ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 30 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਪਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।