ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਰੀਏ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਕੰਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਰੀਆ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰੀਆ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ 14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਰੀਆ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਰੀਆ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਰੌੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਸਰੋਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
