ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਨਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਜਲਦ ਹੋਣ ਰੱਦ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।