ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ:ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2007 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰੇ।
ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ (ਜਰਨੈਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ,ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ,ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
