ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਘਨੌਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੋਲ-ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹਦ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹਦ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
