ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ :ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਜਟ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ:ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
