ਬਰਨਾਲਾ:ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Agricultural Laws: ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ