ਬਰਨਾਲਾ:ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਗਲਤ ਸੜਕੀ ਕੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਸੜਕ ਦਾ ਗਲਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ - ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ ਗਲਤ ਸੜਕੀ ਕੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਅਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।