ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 31ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (31st Northern Zonal Council meeting) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (31st Northern Zonal Council meeting)
ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ., ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (31st Northern Zonal Council meeting)
ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ (31st Northern Zonal Council meeting) ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1957 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
