ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਹੱਥ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 18 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਜੋ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ:ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।