ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਜੀਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਵੀਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ), ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਤਜਵੀਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 4 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਕਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਕੀਮ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਉੇਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।