ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ :ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।