ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ (Internal Committee Meeting) ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (Decided to make a simple a food) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ: ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ (Lasanian history of martyrdom of Sahibzades) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਚਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ।