ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ (Guest faculty professors) ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 962 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (Guest faculty professors) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।