ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਫਰੀਦਕੋਟ/ਮੋਗਾ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 19 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 17 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Rail Roko Movement) (Farmer Protest On Railway Track )
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ, ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਮੋਗਾ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ,ਅਜਿਤਵਾਲ ਅਤੇ ਡਗਰੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ , ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ , ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ , ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੇ ਨਾਭਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ: ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ :ਉਧਰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਜਬੁਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ: ਉਧਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ:ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੁ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਥ:ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਕੇ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮੀਵਾਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਥ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੋਟੂ ਰਾਮ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਫਰੰਟ ਯੂ ਪੀ, ਥਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਯੂ. ਪੀ., ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿਮ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੀ ਕੇ ਐਸ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਗੰਠਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਭਟੇੜੀ, ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ।
