ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਕ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ:ਉਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਣਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ SGPC: ਦਰਅਸਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ: SGPC ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
