ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਕਟ 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ :ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2023 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।
