ਪੰਜਾਬ

punjab

'ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ'

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

By

Published : May 1, 2020, 7:47 PM IST

Published : May 1, 2020, 7:47 PM IST

ETV Bharat / state

'ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ'

ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਰੁੱਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਾਤਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details