ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਾਰਾ: ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਦਲਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਭਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ:ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਜੌ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਕੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜ਼ ਸਕਣ।
