ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲੈ ਲਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਟੋਕਿਓ 2020 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਮਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਕੌੰਮ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ , ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੁਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।