ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡੀਡੀਸੀਏ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀਏ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਜੈਅੰਤ ਨਾਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਸੀਏ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਦਰ ਦੁਰੇਜ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤਿਹਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀਏ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਕਦਾ। " ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਡੀਸੀਏ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।