ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / premium

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।

Hon'ble government made employees permanent
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ

By

Published : Jan 13, 2023, 3:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਅਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ:ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ.ਕਪੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ ਕੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਖ਼ਮੀ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਟੇ ਡਾਕਟਰ

ABOUT THE AUTHOR

...view details