ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇਕੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਰ.ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ 1961 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ (14 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ (ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ) ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯੂਐਸ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਐਸ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਅੰਤੁਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
2002 ਵਿੱਚ ਪੀ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਕੀਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਕਸਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।