ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਕਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ "ਮੀਡੀਆ ਵਨ" 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ 76 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਉਹ ਦਫਤਰ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤਮ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ' ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਘੋਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
'NewsClick' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ' ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'NewsClick' ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ' (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਿਜਕ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 133ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 150ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
