ਹੈਦਰਾਬਾਦ:ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ (Global Hunger Index 2023) 'ਚ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਆਈ.), ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਇਸ ਧੁੰਦਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 101 ਅਤੇ ਫਿਰ 107 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਨਾਪਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਭੁੱਖ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2016-18 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੁੱਭ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਸੀਐਸਈ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 71% ਭਾਰਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਯਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 68 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਵਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ ਸਹਸਤ੍ਰ ਬੁਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMMVY) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਅਸਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।