ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:18ਵਾਂ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਸ ਇਗਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਧੁਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਜੀ20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੀ20 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ।
ਜੀ20 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਦੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 125 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ - ਸ਼ੇਰਪਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ, ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਧੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ 'ਹਮਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 1945 ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਰਪਾਸ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਰ ਉੱਘੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ 'ਰੂਸ' ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਹਮਲਾਵਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਟਕਰਾਅ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ।