ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਪੀਟੀਆਈ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਸਾਬਤ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ (ਮੈਂਬਰ) ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
'ਡਾਨ ਡਾਟ ਕਾਮ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਬੱਲੇ' ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪੀਐਚਸੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।'
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਬੱਲਾ' ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਬੱਲਾ' ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ 'ਬੈਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ PHC ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ECP ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
