ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ :ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ : ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਡੇਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ : ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ :ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਸੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
