ਕੋਲੰਬੋ— ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਗੋਂਬੋ, ਕੇਲਾਨੀਆ, ਨੁਗੇਗੋਡਾ, ਮਾਉਂਟ ਲਵੀਨੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਲੰਬੋ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀਪੀ) ਸੀਡੀ ਵਿਕਰਮਰਤਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ," ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ. ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ NDA ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
