ਮੈਡ੍ਰਿਡ/ਸਪੇਨ:ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਏਲ ਪੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ-ਸੱਜੇ ਪਾਪੁਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀ) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀ) ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਐਸਓਈ) ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀ) ਧੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:PP ਅਤੇ ਫਾਰ-ਰਾਈਟ ਵੌਕਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 169 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ PSOE ਅਤੇ SUMAR (15 ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ 153 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। PP ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 350 ਵਿਚੋਂ 136 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ (ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ 176 ਸੀਟਾਂ ਹੈ), ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSOE 122 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਵੌਕਸ ਨੂੰ 33 ਅਤੇ ਸੁਮਰ ਨੂੰ 31 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਲ ਪੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਅਤੇ ਬਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤਦਾਨ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਅੰਕ ਵੱਧ 70.33 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।'
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ:ਸਪੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 350 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 265 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 208 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ:ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਫੇਲਿਪ VI ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟੋ ਨੁਨੇਜ਼ ਫੀਜੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ PP-Vox ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ EU ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। (ਏਐਨਆਈ)
