ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ:ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 14.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 215 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 9415 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ :ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।