ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / international

Court Summons Zardari: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ - ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ (Court Summons Zardari) ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।

Court Summons Zardari
Court Summons Zardari

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Nov 3, 2023, 3:47 PM IST

ਪਾਕਿਸਤਾਨ:ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੇਨ ਕੇਸ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਟਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ:ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਡਾਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਨੂਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਖਵਾਜਾ ਅਨਵਰ ਮਜੀਦ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਮਜੀਦ, ਐੱਮ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਯੂਨਿਸ ਕਦਵਾਈ, ਹੁਸੈਨ ਲਾਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ :ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਰਥੇਨਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਲੇਨ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.) ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ.) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਬਰੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਕ ਵਿਅਰਥ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details