ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਮਨਾਵਿਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ:ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਮਨਾਵਿਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Tamanawis Secondary School of Canada) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਕੇ ਟਰੂਡੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ X ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਤਿੰਦਰ ਮੈਥਿਊ, ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਂਟਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।“ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,'।ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ,ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’