ਲੰਡਨ:ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟਿਮ ਬੈਰੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ (Meeting with National Security Advisor Tim Barrow) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ NSA ਟਿਮ ਬੈਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ (Meet David Lammy) ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, 'ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਵੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ੈਪਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮ: ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (Indian High Commission) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 2030 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (Business partnership) ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 13 ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
