ਤੇਲ ਅਵੀਵ:ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਨੇਸੇਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।