ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗੋਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ 'ਨਾ-ਸਹਾਇਤਾ' ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਗੋਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਮਤਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ)
