ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲੰਕਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ- ਭਾਰਤ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੇ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਬਲੰਿਕਨ ਜੀ-20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।