ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ, ਜੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ।'
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 1267 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"