ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ,ਪੱਛਮੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਬੇਰਸ਼ੇਵਾ, ਹਰਜ਼ਲੀਆ ਅਤੇ ਕੇਫਰ ਸਬਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 29ਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ, ਜਾਂ ਨੇਸੇਟ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਹਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣਤਾ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੀਆਂ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਣਗੇ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਡ੍ਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਹਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਵਰਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 10,000 ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟਾਂ (ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ 'ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ' ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
