ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਗਭਗ 380,000 ਅਣਵਰਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (House Immigration and Citizenship Subcommittee) ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ (Zoe Lofgren) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਅਵਰ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, ਲਗਭਗ 222,000 ਅਣਵਰਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 157,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Lawful Permanent Residents) ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਆਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਲਡ ਨੈਡਲਰ (Jerrold Nadler) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੂਡੀ ਚੂ (Judy Chu ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਿਚੀ ਟੋਰੇਸ (Ritchie Torres) ਹਨ। ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।" ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1990 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।