ਲੰਡਨ: ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਡਾਉਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਟੀਓਈਆਈਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ।
ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੀਫ਼ਨ ਟਿੰਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨੋ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਈਟੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
