ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020" International Court of Justice (Review & Re-consideration) Ordinance, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Islamabad High Court) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (Pakistan's Ministry of Foreign Affairs) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਈਸੀਜੇ (International Court of Justice) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀਏਨਾ ਸੰਮੇਲਨ (Vienna Convention) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ TikTok - WeChat 'ਤੇ ਬੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ, ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
