ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2077' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਮਪੀਯਾਧੁਰਾ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਧੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਮਾਇਆ ਤੁੰਬੰਗਫੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁੰਬੰਗਫੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਪਕੋਟਾ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ 2020 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਭੜਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
