ਇਸਾਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਵੱਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਓ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਜ ਆਮਿਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖ਼ਤਾਰ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲ-ਅਜੀਜਿਆ ਅਤੇ ਏਵਨਫੀਲਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ 'ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਨੂਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਲ-ਅਜੀਜਿਆ ਅਤੇ ਏਵਨਫ਼ੀਲਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਬਾਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।''
ਜੱਜ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਲ-ਅਜੀਜਿਆ ਸਟੀਲ ਮਿਲਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਲ ਮੇਟਲ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।
ਏਵਨਫ਼ੀਲਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਨਾਮਾਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲ-ਅਜੀਜਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
