ਬੀਜਿੰਗ: ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਿਰਫ 1997 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 1997 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।" ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।”