ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (29 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪਰੁੰਨੇਂ ਇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ‘ਸੌਦੇ’ ਦੀ ਉਦਘੋਸ਼ਨਾ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਜੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ – ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।”
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ” ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖੜ ਤੇ ਢੀਠ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿੱਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਖਰੂਦੀ ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਕਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ (GHQ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ – ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ-ਸੂਰਤ ਅਮਰੀਕਾ - ਸੋਵੀਅਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ; ਈਰਾਨ – ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇਹਾਦੀ ਉਂਨਮਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. (ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਕਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਇਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।” ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ।
29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਬੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਲੰਮੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਟੀ – ਸੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ "ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ" ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਮੋਡੋਰ ਸੀ ਉਦੇ ਭਾਸਕਰ (ਰਿਟਾ.)
