ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ' ਚ ਲਗਭਗ 8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਉਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 584 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ 16 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਡੀ) ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਫ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਉਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਟਸਨ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਕੌਸਟ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ $ 2.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
2011 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਰਾਕ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਈ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ 8.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 886 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਓਸੀਓ) ਵਿੱਚੋਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡਰਿੰਗ ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੀਡਮ ਸੈਂਟੀਨੇਲ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2003 ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਰਾਕੀ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2010 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਡਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀਓਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਡੀਓਡੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਡੀਓਡੀਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
2020 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਿਗਾਰ) ਨੇ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 7,040 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ 704 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਿਫਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ 122,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ:ਪੁਤਿਨ
