ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੇਅਰਨੈਸ ਫਾਰ ਹਾਈ ਸਿਕਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਕੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ 7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਟਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਲਾਈਕ ਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 9,008 ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 (ਈਬੀ 1), 2908 ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 (ਈਬੀ 2), ਅਤੇ 5,083 ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 (ਈਬੀ 3) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। (EB3) ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।