ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਐਸਪੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਪੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਡਨ-ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
