ਬਰਨਾਲਾ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਜਾੜੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਮ ਕਲਾਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਟਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਛਾਪਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ (3582, 6060 ਆਦਿ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।